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आज की खबरें || Today News 17 August 2020

1- सेवानिवृत्त के पश्चात मनमाने तरीके से सेवा में रखने व वेतन देने पर रोक:

-सरकारी कर्मचारी को वर्तमान में रिटायर्ड होने के पश्चात उनके अनुभव एवं कर्मचारियों की कमी का बहाना बनाकर कई विभाग में अस्थायी तौर पर पुनः रख लिया जाता है। अतः इस प्रकार की नियुक्ति को रोकने हेतु वित्त मंत्रालय ने कई ऐसे मानक तय करने के लिए मसौदा जारी किया है। उसके अनुसार –
– अत्यंत जरुरी हो तभी सेवानिवृत्त कर्मियों को अस्थायी नौकरी दे, जरुरत को साबित करें।
– बिना विज्ञापन के सिर्फ सिफारिश के आदर पर ऐसी नियुक्ति का चला समाप्त किया जाये।
– रिटायर्ड कर्मचारी की आखिरी सैलरी में से बेसिक पेंशन काटकर जो रकम बने उससे अधिक का भुगतान न किया जाएं।
– अस्थाई नौकरी की किसी भी अबधि में किसी प्रकार की वेतन वृद्धि नहीं होगी।

2- अगस्त अंतिम सप्ताह या सितंबर के आरंभ में संसद का मानसून सत्र शुरू होने की है संभाबना।

3- दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का आदेश:

– कोरोना संक्रमण के कारण न तो मुहर्रम पर जुलूस निकेगा और न गणेश चतुर्थी पर पंडाल सजेंगे।
– सामुदायिक स्तर पर त्यौहार मानाने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
– यमुना या किसी अन्य जलाशय में मूर्ति विसर्जन करने पर 50000 के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

4- पराली निष्पादन सुविधा केंद्र:

– पंजाब व हरियाणा सरकार ने दिल्ली को जहरीले धुएं से बचने के लिए शुरू किये प्रयास
– इसके तहत किसानों हेतु कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी ताकि किसानों को आधुनिक उपकरण किराये पर आसानी से प्राप्त हो सकें।
– इसको और आसान बनाने हेतु पंजाब सरकार एक मोबाइल एप भी लांच करने वाली है।

5- सरकार, प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज़ पर प्रोजेक्ट शेर व प्रोजेक्ट डॉलफिन शुरू करने जा रही है।

– PM मोदी द्वारा भी 15 अगस्त को अपने भाषण में इसकी घोसणा की गयी थी।
– भारत में शेरों का प्राकृतिक ठिकाना – गुजरात एवं डॉलफिन का – गंगा नदी है।
– इन प्रोजेक्ट्स की समयावधि 10 साल निर्धारित की गयी है। जिसके तहत शेर व डॉल्फिन क्षेत्रों में सुधार व विस्तार किया जायेगा साथ ही शोध को बढ़ावा भी दिया जायेगा।

6- देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक:

– किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में हुआ स्थापित।
– 15 अगस्त 2020 को UP की राज्यपाल महोदया माननीय आनंदी बेन पटेल द्वारा हुआ उद्घाटन।

7- J & K के दो जिलों में 4 G इंटरनेट सेवा की गयी बहाल:
– गांदेरबल एवं उधमपुर में

8- अब जनधन खता, एवं डिजिटल भुगतान से आगे बढ़कर सरकार की योजना ऑफलाइन भुगतान पर:

– चूँकि देश में लगभग 50 करोड़ ग्राहकों के पास स्मार्टफोन (इंटरनेट) न होने के कारण वे डिजिटल भुगतान नहीं कर सकते। अतः सरकार चाहती है वे बिना इंटरनेट के भी ऑफलाइन रहकर किसी भी फ़ोन या लैपटॉप जैसी कंप्यूटर डिवाइस से ही भुगतान करने में सक्षम हो जाएं।
– हालाँकि पहले से ही National payments Corporation Of India (NPCI) 2012 से UPI प्लेटफॉर्म पर offline payment की सुविधा दे रहा है परन्तु लेकिन यह आम लोगों में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो सकीं है।